Adityapur : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना–सोबरन धोती–साड़ी योजना, आयुष्मान भारत योजना, ई-केवाईसी, डीलर टैगिंग/री-टैगिंग, नमक वितरण, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान सहित कई योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि विभागीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों को कार्य में समयबद्धता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर उपलब्ध कराया जाए। ई-केवाईसी और आधार सीडिंग को प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जहां तकनीकी या नेटवर्क की समस्या है, वहां ग्राम स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया।
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जो लाभुक लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे हैं या ई-केवाईसी में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही राशन डीलरों के स्टॉक का सत्यापन, अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज करने और शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने नमक सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की 100% डोर-स्टेप डिलीवरी (DSD) सुनिश्चित करने, गोदामों में सुरक्षित भंडारण रखने और लंबित वितरण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। गोदाम निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संवेदकों पर कार्रवाई और गुणवत्ता जांच के निर्देश भी दिए गए।
धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में बताया गया कि जिले ने 99.36% लक्ष्य हासिल किया है। कुल 2190 किसानों में से 2176 को भुगतान किया जा चुका है, जबकि शेष 14 किसानों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। उपायुक्त ने लंबित भुगतान जल्द पूरा करने और अधिक सीएमआर उत्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, राइस मिलर एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
