Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला विकास, जिला योजना एवं जिला ग्रामीण विकास शाखा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएमएफटी, नीति आयोग, सांसद निधि एवं विधायक मद से संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अभियंताओं एवं कार्य एजेंसियों को लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में पुल-पुलिया, पीसीसी सड़क, पहुंच पथ, पेयजल एवं जलापूर्ति योजनाएं, विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष एवं शौचालय निर्माण, कल्वर्ट निर्माण समेत विभिन्न आधारभूत संरचना विकास योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित योजनाओं की विशेष निगरानी की जाए तथा किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा होने पर तत्काल प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संवेदकों की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
नीति आयोग फंड से संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। साथ ही साल पत्ता प्लेट एवं कप निर्माण इकाई, जनजातीय क्षेत्रों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण, लाइब्रेरी सह रिसोर्स सेंटर तथा सरकारी विद्यालयों में रसोईघर निर्माण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा हुई।
डीएमएफटी मद से स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने तथा भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान अंचल कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर करने का निर्देश दिया।
सांसद एवं विधायक निधि से संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने लंबित निविदा प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर योजनाओं का कार्य प्रारंभ कराने तथा पूर्ण योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ निर्धारित समय में आम जनता तक पहुंचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, योजना पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा, एनआरईपी, विशेष प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, जिला परिषद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
