जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में धरती आबा जनभागीदारी अभियान एवं पीएम जनमन योजना की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस विशेष अभियान का आयोजन 15 से 30 जून तक जिले के जनजातीय बहुल गांवों में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है – सरकारी योजनाओं की पहुँच वंचित आबादी तक सुनिश्चित करना।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अभियान के सुचारु संचालन को लेकर सभी विभागों की जिम्मेदारियों एवं लक्ष्यों पर गहन मंथन किया गया।
हर योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचे – उपायुक्त
उपायुक्त श्री सत्यार्थी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, आवास, जलापूर्ति, शिक्षा और पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों की योजनाएं जनजातीय बहुल गांवों तक पहुंचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी टोला सड़क योजना से वंचित न रहे और प्रत्येक पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड, आधार एवं राशन कार्ड त्रुटिरहित रूप से तैयार हो जाए।
उज्ज्वला योजना, होमस्टे पर्यटन और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वंचित परिवारों की पहचान कर उन्हें गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। पर्यटन विभाग को निर्देशित किया गया कि ट्राइबल होमस्टे के लिए उपयुक्त गांवों को अधिसूचित कर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। वहीं, जेएसएलपीएस को महिला स्वयं सहायता समूहों के कौशल के अनुरूप व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करवाने और बाजार से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
जल, आवास, और पोषण सेवाएं अभियान के केंद्र में
नल-जल योजना के तहत चयनित 20 योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि केवल निर्माण नहीं, जल की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे घरों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी भवनों से जुड़े भूमि विवादों के त्वरित समाधान और सेविका पदों की शीघ्र नियुक्ति की बात भी कही गई।
सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश
दूरसंचार नेटवर्क की समस्याओं के समाधान हेतु भूमि अड़चनों को दूर करने की रणनीति तय की गई। उपायुक्त ने अंत में कहा कि “धरती आबा अभियान” एक जन आंदोलन की तरह चले, जहां हर घर तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचे, और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सेवाओं से वंचित न रहे।
