Delhi अब ट्रैफिक नियम तोड़कर मोबाइल नंबर या पता बदलकर जुर्माने से बचना आसान नहीं रहेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन पंजीकरण (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को आधार से लिंक करने की योजना बना रहा है। सरकार जल्द ही वाहन मालिकों और ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए आधार से लिंक्ड पता, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना अनिवार्य कर सकती है।
इसका मकसद ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना और जुर्माने की वसूली को आसान बनाना है। अगर आपके पास कार, बाइक या कोई भी मोटर वाहन है, तो आपको जल्द ही अपने एड्रेस डिटेल्स अपडेट कराना जरूरी हो सकता है।
क्यों आ रहा है नया नियम?
12,000 करोड़ रुपये के चालान बकाया
परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, देशभर में अब तक 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के चालान लंबित हैं। मुख्य वजह यह है कि परिवहन विभाग के डेटाबेस में लोगों के पते और मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते, जिससे ई-चालान जारी करने के बाद वाहन मालिकों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती।
पुराने लाइसेंस और गलत जानकारी बनी समस्या
कई ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण 60, 70 और 90 के दशक के हैं।
इनमें से कई रिकॉर्ड्स में सही मोबाइल नंबर, आधार लिंक या अपडेटेड पते नहीं हैं।
लोग चालान से बचने के लिए नया मोबाइल नंबर ले लेते हैं या फिर नया DL बनवा लेते हैं।
इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार RC और DL को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है।
आधार लिंकिंग से क्या होगा फायदा?
1. चालान वसूलने में होगी आसानी
अभी कई मामलों में वाहन मालिकों तक चालान की सूचना नहीं पहुंच पाती, लेकिन आधार लिंक होने पर जुर्माना वसूलना आसान होगा।
2. फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस पर लगेगी रोक
कई लोग एक से ज्यादा DL बनवाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, लेकिन आधार लिंक होने से ऐसा करना संभव नहीं रहेगा।
3. पुरानी गाड़ियों और लाइसेंस का डेटा अपडेट होगा
परिवहन विभाग के पास दशकों पुराने रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हैं, जो अपडेट नहीं हैं। आधार लिंकिंग से यह समस्या हल हो जाएगी।
अगर समय पर चालान नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर तय समय में ई-चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो RC या DL निलंबित, रद्द या अमान्य किया जा सकता है।
इससे वाहन मालिकों को अपने रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई करना आसान होगा।
नया नियम कब लागू होगा?
सरकार इस प्रस्ताव को मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के रूप में लाने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
