Jamshedpur : झारखंड सरकार द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब दुकानों को खोलने के निर्णय के खिलाफ जनता दल (यूनाइटेड) अनुसूचित जनजाति मोर्चा, जमशेदपुर ने सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने सरकार के इस फैसले को आदिवासी समाज की संस्कृति और भविष्य के लिए घातक बताते हुए इसे अविलंब वापस लेने की मांग की है।
ज्ञापन में कहा गया है कि 21 मई 2025 को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (TAC) की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो पूरी तरह जनविरोधी है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बढ़ावा देने के बजाय, युवाओं के लिए रोजगार, खेलकूद और शिक्षा के अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए था। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह नीति आदिवासी युवाओं को नशे की गर्त में ढकेलने का काम करेगी।
प्रकाश कोया के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में कई प्रमुख नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जिनमें सफती देवगाम, भानु देव, यशोदर मुंडा, बिर सिंह देवगाम, गनेस चंद्र किस्पोट्टा, अर्जुन यादव, कृष्णिंदर सिंह, अशोक नाग, बुढराम कालुंडिया, गिवन कुजुर सहित कई अन्य शामिल हैं।
ज्ञापन के माध्यम से जद (यू) अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने सरकार को चेताया है कि यदि यह नीति लागू की जाती है, तो मोर्चा पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन करेगा।
