जमशेदपुर। जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के निर्देश पर समाहरणालय सभागार में सोमवार को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त श्री अनिकेत सचान ने की। बैठक में वर्ष 2021-22 से लेकर 2024-25 तक स्वीकृत स्वास्थ्य उप केन्द्रों एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति, बाधाओं और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी ली।
निर्माण कार्यों में तेजी लाने का सख्त निर्देश
श्री सचान ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन यूनिट्स का निर्माण कार्य अब तक अपूर्ण है, उन्हें शीघ्रता से पूरा किया जाए और जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, उन्हें योजनाबद्ध ढंग से संचालित किया जाए ताकि आम नागरिकों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह इन यूनिट्स की प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थिति
वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के तहत लगभग 13.87 करोड़ रुपए की लागत से 52 स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्वीकृति मिली थी। इनमें से 29 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि शेष केन्द्रों में कार्य प्रगति पर है। एक योजना की प्रक्रिया एकरारनामा के स्तर पर रुकी हुई है और एक अन्य भूमि की अनुपलब्धता के कारण लंबित है। उप विकास आयुक्त ने निर्देश दिया कि संबंधित पोषक क्षेत्र में ही वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए।
ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स की समीक्षा
ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के तहत कुल 8 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें पोटका के हल्दीपोखर और बहरागोड़ा की दो यूनिट्स हैंडओवर की प्रक्रिया में हैं। पांच में निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि एक योजना का शिलान्यास अभी शेष है। उप विकास आयुक्त ने इसे जल्द कराने का निर्देश दिया।
अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, अपर उपायुक्त श्री भगीरथ प्रसाद, उप नगर आयुक्त (जेएनएसी) श्री कृष्ण कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार, जिला अभियंता, सहायक नगर आयुक्त (मानगो नगर निगम) श्री आकिब जावेद, सहायक नगर आयुक्त (जुगसलाई नगर परिषद) समेत अन्य तकनीकी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में योजनाओं के समुचित और समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया ताकि राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुँच सके।
