यूसीआईएल की नीतियों के खिलाफ संयुक्त ग्राम सभा एकजुट, 75 सदस्यीय कोर कमेटी गठित, आंदोलन की चेतावनी

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जादूगोड़ा, 2 अगस्त: केरूआडूंगरी पंचायत अंतर्गत तुरामडीह गांव की अगुवाई में रविवार को विस्थापित, प्रभावित, युवा एवं महिलाओं की संयुक्त ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में तालसा, छोटा तालसा, तुरामडीह, नंदूप, पूरीहंसा, केरूआडूंगरी, बंदूहुदंग समेत आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया। बैठक में यूसीआईएल द्वारा लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए आगामी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए 75 सदस्यीय जम्बो कोर कमेटी का गठन किया गया।

बैठक में पूर्व जिला परिषद सदस्य बाघराय मार्डी मुख्य अतिथि तथा मुखिया कान्हू मुर्मू, ग्राम प्रधान राजेंद्र नायक, कन्हाई गुइया, भोक्ता हांसदा और मांगीलाल परेया विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ग्रामीणों ने विस्थापित परिवारों को नौकरी, प्रभावित स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, डेथ एवं रिटायरमेंट मामलों के समाधान, डैम से कृषि भूमि को हो रहे नुकसान की भरपाई, स्थानीय स्तर पर रोजगार, पारदर्शी सीएसआर कार्य तथा शिक्षा, सड़क, पेयजल और कौशल विकास जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई।

बैठक में गठित 75 सदस्यीय कोर कमेटी में वार्ता समिति, ग्राम सभा समन्वय समिति, लेखापाल, निगरानी समिति और सक्रिय सदस्यों को शामिल किया गया है। यह कमेटी यूसीआईएल प्रबंधन के साथ वार्ता, मांगों की निगरानी और आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी।

पूर्व जिला परिषद सदस्य बाघराय मार्डी ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले विस्थापित परिवारों के अधिकारों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने यूसीआईएल से रोजगार, लंबित मामलों के समाधान और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो ग्रामीण लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करेंगे।

मुखिया कान्हू मुर्मू ने कहा कि स्थानीय लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनके अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि यूसीआईएल प्रबंधन का रवैया नहीं बदला और मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई तो संयुक्त ग्राम सभा के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन किया जाएगा।

बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। संयुक्त ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि कोर कमेटी गांव-गांव में समन्वय स्थापित कर आगे की रणनीति तैयार करेगी और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

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