सुवर्णरेखा परियोजना की समीक्षा बैठक में विधायक सविता महतो ने उठाए विस्थापितों के मुद्दे

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Adityapur : सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों के लंबित मामलों के समाधान को लेकर शुक्रवार को आदित्यपुर स्थित सुवर्णरेखा परियोजना कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता परियोजना प्रशासक राजीव रंजन और ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने की। बैठक में भू-अर्जन, पुनर्वास, मुआवजा, रोजगार और विस्थापितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में विधायक सविता महतो ने विभाग एवं प्रशासन के समक्ष 19 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्षों से लंबित पुनर्वास, भू-अर्जन, मुआवजा और रोजगार से जुड़े मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए, ताकि परियोजना प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके।

उन्होंने 84 मौजा के 116 गांवों के संपूर्ण पुनर्वास एवं नियोजन की मांग करते हुए विकास पुस्तिका और पुनर्वास अनुदान के लंबित मामलों का जल्द समाधान करने पर जोर दिया। विधायक ने परियोजना प्रभावित शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति देने तथा इंडो-डेनिश टूल रूम से प्रशिक्षित करीब 400 युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई।

बैठक में सभी 22 पुनर्वास स्थलों को आधुनिक आधारभूत सुविधाओं से विकसित करने, आरएल-171 से 192 मीटर तक प्रभावित परिवारों को चरणबद्ध तरीके से विकास पुस्तिका एवं पुनर्वास अनुदान उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास स्थलों से अवैध कब्जा हटाकर वास्तविक विस्थापितों को भू-खंड आवंटित करने का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

विधायक ने भू-खंड आवंटन समिति की नियमित बैठक आयोजित करने, पूर्ण पुनर्वास होने तक चांडिल जलाशय का जलस्तर आरएल-180 मीटर से नीचे रखने, आंशिक रूप से प्रभावित गांवों में खेल मैदान विकसित करने तथा चांडिल डैम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स, रिसॉर्ट और ठहरने की सुविधाएं विकसित करने का सुझाव दिया। साथ ही पुनर्वास कार्यालय पर प्रशासक का पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा परियोजना में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का प्रत्येक पांच वर्ष में स्थानांतरण करने की मांग भी रखी।

समीक्षा के दौरान परियोजना प्रशासक राजीव रंजन ने अधिकारियों को सभी पुनर्वास स्थलों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने तथा परियोजना प्रभावित विस्थापित परिवारों के आय, जाति एवं आवासीय प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में संयुक्त सचिव-सह-अपर निदेशक (भू-अर्जन एवं पुनर्वास), अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, भूमि अर्जन पदाधिकारी, विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, पुनर्वास पदाधिकारी, विभिन्न प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता सहित परियोजना से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं झामुमो केंद्रीय सदस्य काबलू महतो, मुखिया राखहरि सिंह मुंडा, मुखिया प्रतिनिधि सैनिक मांझी, अभय यादव, गुणाधर महतो, पशुपति बागची, सुकदेव महतो, विष्णु महतो, गोपाल महतो, कालाचांद धीवर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे।

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