Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिले में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाने को लेकर उपायुक्त श्री राजीव रंजन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। समाहरणालय सभागार में आयोजित आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न वितरण, पीवीटीजी परिवारों के लिए संचालित डाकिया योजना, लंबित राशन कार्ड आवेदनों, डोर स्टेप डिलीवरी, नमक वितरण योजना एवं मुख्यमंत्री चना-दाल वितरण योजना समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिले में लाभुक सत्यापन एवं डाटा शुद्धिकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। संदिग्ध आधार वाले 22,975 मामलों में से 22,689 नाम हटाए जा चुके हैं। वहीं राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत 16,399 मामलों में से 5,001 लाभुकों के नाम हटाए गए हैं, जबकि 8,384 पात्र पाए गए हैं और 3,014 मामले लंबित हैं।
निष्क्रिय राशन कार्ड के 1,64,237 मामलों में से 1,47,439 नाम हटाए गए हैं। डुप्लीकेट लाभुकों के 25,321 मामलों में से 14,417 नाम हटाए गए हैं, 4,880 पात्र पाए गए हैं तथा 6,024 मामलों पर कार्रवाई जारी है। उपायुक्त ने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने तथा लंबे समय से राशन नहीं उठाने वालों के नाम हटाकर पात्र लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया।
डाकिया योजना की समीक्षा के दौरान पटमदा, पोटका एवं गोलमुरी-सह-जुगसलाई प्रखंड के कुछ क्षेत्रों में खाद्यान्न वितरण लंबित पाए जाने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिम जनजाति परिवारों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने की राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आदिम जनजाति परिवारों को हर माह 10 तारीख के बजाय 5 तारीख तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान शिकायत मिलने पर संबंधित बीएसओ के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।
उपायुक्त ने जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों को पीडीएस व्यवस्था की लगातार निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को बिना किसी बाधा के समय पर खाद्यान्न मिलना चाहिए।
बैठक में पीजीएमएस पोर्टल एवं ईआरसीएमएस के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी शिकायतों एवं आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन पर जोर दिया। साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करने और अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खाद्यान्न भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने गोदामों की क्षमता, उठाव एवं वितरण प्रणाली को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को लंबित गोदाम मरम्मतीकरण कार्य इस माह के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में एडीएम (एसओआर) राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, सभी बीएसओ, एमओ एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
