सरायकेला-खरसावां, 21 अगस्त। समाहरणालय परिसर स्थित उपायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और अंचलों से पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे।
उपायुक्त ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामलों की जांच कर त्वरित, पारदर्शी और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
जनता दरबार में दिव्यांगता के आधार पर यूडीआईडी कार्ड बनवाने, चांडिल अंचल में पंजी-2 में ऑनलाइन प्रविष्टि और म्यूटेशन रिवीजन से जुड़े मामले सामने आए। इसके अलावा वर्ष 1984 के सिख दंगा प्रभावित परिवारों को अब तक क्षतिपूर्ति नहीं मिलने और संबंधित योजना का लाभ दिलाने की मांग भी रखी गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण में भूमि विवाद के कारण बाधा उत्पन्न होने की शिकायतें भी उपायुक्त के समक्ष पहुंचीं। गम्हरिया प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत में वर्ष 2022-23 में किए गए भुगतान की जांच की मांग को लेकर भी आवेदन दिया गया।
जगन्नाथपुर पंचायत में नवज्योति स्कूल के समीप वर्ष 2018 में सड़क और नाला निर्माण के लिए दिए गए आवेदन के बावजूद काम अधूरा रहने का मामला भी सामने आया। स्थानीय लोगों ने जलजमाव और कीचड़ की समस्या को देखते हुए निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग की।
इसके अलावा चौका-चाईबासा और कांड्रा-चांडिल सड़क की मरम्मत, चौका थाना क्षेत्र के एक पार्क में कथित जबरन जमीन मापी एवं खरीद-बिक्री के दबाव, आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर-1 में नाली, पानी, लाइट और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा आनंदपुर स्थित प्राचीन बाबा आश्रम के सौंदर्यीकरण से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।
जनता दरबार में इन मामलों के अलावा कई अन्य व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन भी दिए गए। उपायुक्त ने सभी मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने और शिकायतों का निष्पक्ष एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
