शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र और निर्माण कार्यों का हुआ व्यापक निरीक्षण
सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को किया गया निर्देशित
साहिबगंज: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने शनिवार को बरहेट एवं बोरियो प्रखंड के बंदरकोल, रंगमटिया, बरमसिया, सिंगा एवं गोपलाडीह क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण कर विभिन्न विकास योजनाओं एवं संस्थानों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की। जहां निरीक्षण की शुरुआत कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, बोरियो से की गई। इस दौरान उपायुक्त ने छात्राओं की शिक्षा व्यवस्था, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल आदि सुविधाओं का जायजा लिया। वही विद्यालय की बाउंड्री वॉल को मजबूत करने हेतु उन्होंने संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।इसके बाद बंदरकोल स्थित आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिक्षकों से शैक्षणिक गुणवत्ता एवं बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा की तथा आवश्यक निर्देश प्रदान किए।वही रंगमटिया 2 में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने बारिश से हो रहे मिट्टी कटाव को गंभीरता से लिया और तत्काल सुरक्षात्मक उपाय अपनाने का निर्देश दिया। उधर बरमसिया स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता एवं स्वच्छता की समीक्षा की। वहीं बोरियो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक वार्ड, लैब, दवा वितरण केंद्र तथा चिकित्सकों की उपस्थिति की विस्तृत जांच की गई। जहां उन्होंने मरीजों से सीधा संवाद कर फीडबैक प्राप्त किया और चिकित्सा पदाधिकारियों को जनकल्याण को सर्वोपरि रखने का सुझाव दिया। वही बरहेट प्रखंड कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम एवं पुस्तकालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने गुणवत्ता के साथ समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वही सिंगा में ‘मध्यम सिंचाई योजना’ के तहत चल रहे सुधारात्मक कार्यों का निरीक्षण कर उन्होंने जल प्रबंधन और किसानों की सिंचाई सुविधा को सुदृढ़ बनाने हेतु तीव्र गति से कार्य करने का निर्देश दिया। इसी क्रम में गोपलाडीह में नवनिर्मित आयुष्मान भवन का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने जल्द कार्य पूर्ण कर स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करने को कहा। जहां दिनभर के निरीक्षण के उपरांत प्रखंड सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागीय कर्मियों एवं योजनाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ 15वें वित्त आयोग की योजनाएं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास, जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गमन प्रणाली, पोषण ट्रैकर, महिला समूहों की आयवर्धन गतिविधियाँ एवं रोजगार सेवकों के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना प्रशासन की प्राथमिकता है जहां सभी अधिकारियों को पारदर्शिता, समयबद्धता एवं जनसंवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया।
