जमशेदपुर, 22 जुलाई 2025:
आरटीआई कार्यकर्ता संघ की केंद्रीय समिति की एक अहम बैठक सोमवार को बिस्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में संघ के अध्यक्ष दिल बहादुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में आरटीआई कार्यकर्ताओं को मिल रही धमकियों, पुलिस प्रशासन की उदासीनता और लोकतांत्रिक मूल्यों के गिरते स्तर को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
धमकियों के बावजूद FIR नहीं, पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता संघ के महासचिव कृतिवास मंडल को दो महीने पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन से धमकी दी गई थी, लेकिन अब तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर आरोपी को संरक्षण दे रहा है। यही नहीं, पोटका के आरटीआई कार्यकर्ता सुनील मुर्मू को भी एक मुखिया द्वारा फोन पर धमकी दी गई थी, लेकिन वहां भी पुलिस ने गंभीरता के बजाय दोनों पक्षों पर BNSS की धारा 126 लगाकर मामले को दबाने की कोशिश की।
झारखंड में लोकतंत्र खतरे में: दिल बहादुर
दिल बहादुर ने कहा, “जिस तरह से राज्यभर में आरटीआई कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया जा रहा है और प्रशासन मौन बना हुआ है, इससे लगता है कि सिर्फ सिंहभूम ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में लोकतंत्र खतरे में है।”
उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार मिटाने और जवाबदेही तय करने का एक मजबूत औजार है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से इसकी आत्मा को कुचला जा रहा है।
DGP के निर्देश को भी नहीं मान रही पुलिस!
संघ ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें उन्होंने ऐसे मामलों में तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर यह आरोप लगाया गया कि वे DGP के निर्देश को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जो सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है।
राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता को सौंपेंगे ज्ञापन
संघ का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही DGP अनुराग गुप्ता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन के माध्यम से दोषी अधिकारियों और धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।
विधानसभा सत्र में उठेगा मामला, कोर्ट में जाएगी लीगल सेल
संघ के मुताबिक, विधायकगणों को एक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा ताकि यह मुद्दा मानसून सत्र में विधानसभा में उठाया जा सके। साथ ही संघ का लीगल सेल इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करेगा।
5 अगस्त को विधानसभा के समक्ष होगा धरना प्रदर्शन
संघ ने यह घोषणा की है कि आगामी 5 अगस्त 2025 को झारखंड विधानसभा के समक्ष एक जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ, तो संघर्ष को और तेज किया जाएगा।
बैठक में मौजूद प्रमुख सदस्य:
इस बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष पूर्वी घोष, सदन कुमार ठाकुर, मुस्ताक अहमद, महासचिव कृतिवास मंडल, दिनेश कर्मकार, रिषि नंदन केसरी, सुलोचना मुंडा, तसलीमा मल्लिक, बिजय सिंह, दिनेश किनु, सुनील मुर्मू, कांग्रेस महतो, विनोद दास, चन्द्रशेखर आजाद, गौतम मंडल, राजू बेसरा, तथा सरायकेला-खरसावां जिला अध्यक्ष अनंत कुमार महतो, प्रकाश महतो, सुसेन गोप जैसे सक्रिय सदस्य उपस्थित रहे।
