सरायकेला-खरसावां में राजस्व कार्यों की समीक्षा, लंबित म्यूटेशन मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

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Adityapur : उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल, भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) सरायकेला एवं चांडिल, सभी अंचल अधिकारी तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), सीमांकन, भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के संधारण एवं डिजिटलीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई।

म्यूटेशन मामलों की अंचलवार समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने लंबित मामलों का विभागीय प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाए तथा बिना पर्याप्त और विधिसम्मत कारण के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत न किया जाए। तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय से आदेशित लंबित म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने तथा अगली समीक्षा बैठक तक उल्लेखनीय प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

राजस्व अभिलेखों की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल कार्यालयों में संबंधित मौजों के नक्शा एवं खतियान की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। जिन मौजों के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें राजस्व शाखा से समन्वय स्थापित कर शीघ्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं सुरक्षित डिजिटल संधारण पर विशेष जोर दिया गया।

भूमि अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि संरक्षण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यकतानुसार विशेष शिविर आयोजित कर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलस्रोतों पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने तथा राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और कार्रवाई करने को कहा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लंबित लाभुकों के ई-केवाईसी कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने शेष लाभुकों का ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं प्रमुख चौक-चौराहों एवं बाजार क्षेत्रों में अवैध वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें तथा राजस्व मामलों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित हो सके। :::

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