Bhubhneshwar : ओडिशा में नई भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को घोषणा की कि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ओबीसी को 11.25% अतिरिक्त आरक्षण देने का निर्णय लिया है, जिससे अब कुल आरक्षण 38.75% से बढ़कर 50% हो गया है।
धर्मेंद्र प्रधान ने इसे “सामाजिक न्याय के प्रति डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता” का परिणाम बताया और कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है। “1990 के बाद पहली बार यह आरक्षण पूरी तरह से लागू हुआ है। मैं मुख्यमंत्री मोहन माझी और पूरी भाजपा सरकार को बधाई देता हूं,” प्रधान ने कहा।
इस फैसले से ओबीसी समुदाय के भीतर उत्साह है, जो लंबे समय से अपनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रहे थे। सरकार के अनुसार, यह निर्णय संविधान की भावना के अनुरूप है और सामाजिक समरसता को मजबूती देगा। ओडिशा में भाजपा की नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद यह फैसला लिया गया है, जिसे पार्टी की राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्राथमिकताओं के रूप में देखा जा रहा है।
