Jamshedpur : झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के निदेशक मंडल द्वारा कृषि उत्पादन बाजार समितियों की दुकानों के किराए में प्रस्तावित वृद्धि की खबरों के बाद व्यापारियों के बीच नाराजगी की बात सामने आई है। व्यापारियों की चिंताओं को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने झारखंड के कृषि मंत्री और कृषि विपणन परिषद के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर प्रस्तावित किराया वृद्धि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
अनिल मोदी ने कहा कि राज्य की अधिकांश कृषि उत्पादन बाजार समितियों में व्यापारियों को बिजली, पानी, सड़क, साफ-सफाई और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। उनके अनुसार, सुविधाओं में सुधार किए बिना किराए में वृद्धि करने से व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि समाचारों के अनुसार बाजार समितियों की दुकानों का किराया 4 रुपये प्रति वर्गफुट से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति वर्गफुट किए जाने की बात सामने आई है। मौजूदा व्यापारिक परिस्थितियों में इस प्रस्तावित वृद्धि को उन्होंने व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पहले बाजार समितियों में आवश्यक सुविधाओं को बहाल एवं विकसित किया जाना चाहिए और उसके बाद किराए के पुनर्निर्धारण पर विचार किया जाना उचित होगा।
हाईकोर्ट में मामला लंबित होने का भी हवाला
अनिल मोदी ने कहा कि बाजार समिति के किराए में वृद्धि से संबंधित मामला झारखंड हाईकोर्ट में लंबित होने की जानकारी है। ऐसे में उन्होंने न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा किए बिना किराया वृद्धि की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को उचित नहीं बताया।
उन्होंने कृषि मंत्री और परिषद के प्रबंध निदेशक से मांग की कि बाजार समितियों से जुड़े किसी भी बड़े निर्णय से पहले व्यापारियों, बाजार समिति के पदाधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक बैठक की जाए। बैठक में उनके सुझाव और आपत्तियां सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए।
अनिल मोदी ने कहा कि सरकार और व्यापार जगत के बीच संवाद एवं समन्वय के माध्यम से ऐसा समाधान निकाला जा सकता है, जिससे बाजार समितियों का विकास भी सुनिश्चित हो और व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी न पड़े। उनके अनुसार, इससे राज्य में व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।
