Jamshedpur : झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने शुक्रवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के साकची स्थित जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने धान खरीद की निर्धारित दर, खरीद के लक्ष्य में कटौती तथा धान क्रय केंद्रों पर कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में उनके साथ भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा एवं जिला सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह उपस्थित रहे।
चुनावी वादे के अनुसार ₹3,200 प्रति क्विंटल धान खरीदे सरकार
डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर राज्य के किसानों को निराश किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया था। लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हटती नजर आ रही है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार किसानों से ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जबकि झारखंड सरकार की ओर से ₹109 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इस तरह किसानों को कुल ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर मिलेगी।
डॉ. गोस्वामी ने राज्य सरकार से मांग की कि वह विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए वादे को पूरा करे और धान की खरीद ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से सुनिश्चित करे।
धान खरीद का लक्ष्य 6 लाख टन से घटाकर 4 लाख टन करने पर सवाल
भाजपा नेता ने धान खरीद के लक्ष्य में कटौती को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस वर्ष मानसून की स्थिति अनुकूल रहने के कारण धान की फसल भी अच्छी हुई है। इसके बावजूद खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के बजाय सरकार ने इसे घटाकर मात्र 4 लाख टन कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों से करीब 33 प्रतिशत कम धान खरीदा जाएगा। उन्होंने इसे किसानों के हितों के प्रतिकूल बताते हुए मांग की कि सरकार इस वर्ष भी पिछले साल की तरह 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित करे, ताकि अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचने का अवसर मिल सके।
नमी के नाम पर धान की कटौती की शिकायतों पर जताई चिंता
धान क्रय केंद्रों पर कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए डॉ. गोस्वामी ने कहा कि कई केंद्रों से किसानों के धान में नमी होने का हवाला देकर प्रति क्विंटल 6 किलोग्राम तक कटौती किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं।
उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रावधान के अनुसार धान में 17 प्रतिशत तक नमी होने पर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। ऐसे में नमी के नाम पर किसानों के धान की कटौती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से इस तरह की अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाने और किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाने की मांग की।
दलालों और बिचौलियों की सक्रियता पर रोक लगाने की मांग
डॉ. गोस्वामी ने आरोप लगाया कि धान खरीद शुरू होते ही क्रय केंद्रों पर दलालों और बिचौलियों की सक्रियता बढ़ जाती है। उनके अनुसार, ये लोग गरीब और भोले-भाले किसानों को बहला-फुसलाकर उनके जमीन संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद बाजार से कम कीमत पर धान खरीदकर किसानों के नाम पर सरकारी क्रय केंद्रों में बेचते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह वास्तविक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने राज्य सरकार से ऐसे दलालों और बिचौलियों पर सख्ती से अंकुश लगाने तथा धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की।
किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य दिलाए सरकार
पत्रकार वार्ता के अंत में डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार से किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार धान खरीद की दर ₹3,200 प्रति क्विंटल सुनिश्चित करे, खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 6 लाख टन करे तथा धान क्रय केंद्रों पर कथित भ्रष्टाचार और बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाए।
उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत से उपजाए गए धान का उचित और पूरा मूल्य मिलना चाहिए। किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार को खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
