Potka:पोटका विधानसभा क्षेत्र में जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की बदहाल व्यवस्था का मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने झारखंड विधानसभा के शून्यकाल के दौरान इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री इरफान अंसारी का ध्यान आकृष्ट कराया।
विधायक ने कहा कि पोटका प्रखंड में पीडीएस की कुल 134 दुकानों की स्वीकृति है, लेकिन वर्तमान में केवल 110 से 115 दुकानें ही संचालित हो रही हैं। कई दुकानों की अनुज्ञप्ति निरस्त होने, संचालकों के त्यागपत्र, मृत्यु या स्वास्थ्य कारणों से कई स्थानों पर दुकानें रिक्त पड़ी हैं, जिससे जनवितरण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।
विधायक ने बताया कि रिक्त दुकानों के कारण कई क्षेत्रों में एक ही विक्रेता को दो से तीन दुकानों का प्रभार दिया गया है। इससे राशन वितरण में अनियमितता और देरी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों को समय पर अनाज नहीं मिलने से परेशानी बढ़ रही है।
संजीव सरदार ने सरकार से मांग की कि रिक्त पीडीएस दुकानों के लिए नई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जल्द जारी की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इन दुकानों का संचालन स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को दिया जाए, ताकि एक ओर जनवितरण प्रणाली मजबूत हो और दूसरी ओर युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिल सके।
विधायक द्वारा सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही रिक्त दुकानों में नई नियुक्ति होगी और पोटका में पीडीएस व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुचारू बन सकेगी।
