Jamshedpur : झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मंगलवार को विभागीय योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आगामी दो माह में 600 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सभी योजनाओं की निगरानी अब जमीनी स्तर पर की जाएगी और लाभुकों तक योजना का लाभ पहुंचने के बाद ही भुगतान होगा।
बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि विभाग की कई योजनाएं—जैसे बीज वितरण, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना, पंपसेट वितरण आदि—प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं, परंतु बिल भुगतान की प्रक्रिया में देरी सामने आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति और भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
बीज वितरण और लंबित भुगतान पर विशेष जोर
मंत्री शिल्पी ने बताया कि 50% सब्सिडी पर बीज वितरण की योजना चल रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों से बीज उपलब्ध नहीं होने और लैंप-पैक्स द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें मिली हैं। अधिक वर्षा के कारण कई किसानों को नुकसान हुआ है और विभाग स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है।
बैठक में इन विषयों पर हुई चर्चा:
किसान समृद्धि योजना की प्रगति
कृषक पाठशालाओं का संचालन
निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की स्थिति
बेकन फैक्ट्री का जीर्णोद्धार
मिलेट कैफेटेरिया की स्थापना
दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान (10 दिन में)
नए MPP/BMC एवं मिल्क बूथ की स्थापना
लंबित बिलों के समयबद्ध भुगतान की आवश्यकता
बैठक में विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीकी, विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी, प्रदीप हजारी सहित सभी निदेशक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं की मैदानी समीक्षा नियमित करने का निर्देश भी दिया।
