जमशेदपुर। लौहनगरी जमशेदपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोनारी स्थित आदर्श नगर 7th फेज नॉर्थ क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। बीते 48 घंटों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में करीब 200 परिवारों के लगभग 1000 से अधिक लोग अपने-अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। गलियों में जलजमाव और भारी कीचड़ के कारण स्थानीय लोगों की दैनिक गतिविधियां पूरी तरह बाधित हो गई हैं।
जलनिकासी की बदहाल व्यवस्था बनी मुसीबत
स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल बारिश में यही स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता। इस बार हालत इतनी बदतर हो गई है कि दोपहिया वाहन तो दूर, लोग पैदल भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सैकड़ों वाहन पानी में डूब कर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा है।
“हर साल यही हाल”: स्थानीय लोगों का दर्द
स्थानीय निवासी राजेश सिंह ने कहा, “हर साल बारिश के समय यही हालत होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुजुर्ग बीमार होकर भी डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है।”
एक अन्य निवासी फाल्गुनी राय ने बताया कि, “मुख्य सड़क में जेएनएसी (जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति) के अधीन नाले के जाम होने के कारण फ्लैटों से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब तो जलजमाव इतना अधिक है कि पानी निकालने के लिए लगाए गए पम्प भी काम नहीं कर रहे।” उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और तुरंत राहत व स्थायी समाधान की मांग की है।
प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही का आरोप
निवासियों का आरोप है कि हर वर्ष बारिश के समय नेता, मंत्री और समाजसेवी केवल औपचारिक दौरा कर आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इस बार भी स्थिति के भयावह हो जाने के बावजूद अब तक कोई प्रशासनिक पहल दिखाई नहीं दी है।
मांग: स्थायी समाधान और त्वरित राहत
स्थानीय आदर्श नगर सोसाइटी के सदस्यों और नागरिकों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जलनिकासी व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त किया जाए और क्षेत्र में जल जमाव से निपटने के लिए स्थायी समाधान की योजना बनाई जाए।यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, तो स्थिति और विकराल हो सकती है। साथ ही नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
