Ranchi : सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को झारखंड के माननीय वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर से रांची में मुलाकात कर व्यापार एवं कर प्रणाली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट कराया। बैठक के दौरान प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन में आ रही तकनीकी अड़चनों, जीएसटी लागू होने के बाद ठेकेदारों के लंबित भुगतानों और जमशेदपुर डिवीजन के चार सर्किलों में उच्च अधिकारियों की रिक्तियों पर विशेष चर्चा की गई।
मानद महासचिव मानव केडिया ने बैठक में बताया कि झारखंड राज्य कर विभाग में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं, जिससे प्रशासनिक और अपीलीय कार्यों में भारी दिक्कत हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से जमशेदपुर डिवीजन का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच में से केवल एक सर्किल में अंचल अधिकारी कार्यरत हैं, जिससे व्यवसायियों को वैट में छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है और राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने वित्त मंत्री का ध्यान वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान नहीं किए जाने की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय पहले ही इस पर नियमों में संशोधन कर त्वरित निर्णय का निर्देश दे चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया ने प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन को लेकर तकनीकी अड़चनों पर चिंता जताते हुए सुझाव दिया कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सरल पोर्टल व्यवस्था लागू की जानी चाहिए ताकि करदाता निर्बाध रूप से पंजीकरण कर सकें।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा की और विभागीय सचिवों एवं आयुक्तों के साथ शीघ्र बैठक कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि निर्णय की जानकारी चैम्बर को जल्द दी जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में मानव केडिया, अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, सीए अनिल रिंगसिया, पीयूष गोयल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
