साहिबगंज: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) एवं सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के निर्देश पर गुरुवार को साहिबगंज व्यवहार न्यायालय एवं राजमहल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता” अभियान के तहत एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। जहां यह 90 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में चलाया जाएगा।उधर बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिल कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों एवं मध्यस्थों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि वे पूर्ण निष्ठा, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ मध्यस्थता प्रक्रिया का संचालन करें ताकि यह अभियान जिले में एक आदर्श स्थापित कर सके। आगे श्री कुमार ने कहा, कि “मध्यस्थता केवल विवाद समाधान का तरीका नहीं है बल्कि यह आपसी विश्वास, संवाद और सामाजिक सौहार्द की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम है। वही जब न्यायिक पदाधिकारी और मध्यस्थ समर्पण भाव से कार्य करेंगे तभी इस अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी।” उधर आयोजित बैठक में अभियान की रणनीति, लक्षित मामलों की पहचान और मध्यस्थता के भौतिक, ऑनलाइन व हाइब्रिड मोड की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। उधर श्री कुमार ने यह भी कहा कि मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक, सेवा संबंधी, उपभोक्ता, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को इस अभियान के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। जहां उन्होंने वादकारियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और लंबित मामलों को न्यायालयों में मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करें।
