बजट 2025: क्या यह जनता के हित में है या सरकार के लिए?
Jamshedpur : झारखंड के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट सत्र 2025 को लेकर विवाद तेज हो गया है। युवा मोर्चा भाजपा जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने इस बजट को झारखंड के लोगों के साथ धोखा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ नाम का झारखंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें जनता के हित की कोई योजना नहीं है।
उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड के नाम पर योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन असल में इनका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। सरकार अपने फायदे के लिए योजनाओं का नाम रख रही है, लेकिन इनमें न तो झारखंड के युवाओं का भला हो रहा है और न ही मूलवासियों का।
सरकार पर युवाओं और आदिवासियों की अनदेखी का आरोप
नीतीश कुशवाहा ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बजट में आदिवासियों, किसानों और युवाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आबुआ योजना, देसी मल योजना जैसे नाम तो दे दिए, लेकिन इनमें किसी तरह का बड़ा सुधार या नई घोषणा नहीं की गई।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार सिर्फ नाम बदलने की राजनीति कब तक करेगी? झारखंड के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोज़गार और स्टार्टअप के लिए किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देने की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है।
ग्रीन राशन और पेंशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल
नीतीश कुशवाहा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रीन राशन योजना का बजट में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। इसके अलावा विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की स्थिति भी दयनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन योजनाओं को सिर्फ घोषणा तक सीमित रखा है, जबकि वास्तविकता यह है कि अभी तक इनका भुगतान ही नहीं किया गया है।
उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर झारखंड के लोगों के हित में योजनाएं नहीं बनाई गईं, तो जनता 2024 के चुनाव में इसका करारा जवाब देगी।
