Jamshedpur : स्वास्थ्य सेवाओं को जनहितकारी और समावेशी बनाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था जन सत्याग्रह के प्रतिनिधिमंडल ने आज पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त एवं अनुमण्डल पदाधिकारी को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। संस्था के अध्यक्ष मनजीत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में दिए गए इस पत्र में वर्ष 2015 से लंबित कई आवश्यक मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है।
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
MGM अस्पताल में जन औषधि केंद्र का संचालन अब तक शुरू नहीं हो सका है। संस्था का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग, रांची के अवर सचिव की उदासीनता के कारण कई बार पत्राचार के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
सदर अस्पताल, जमशेदपुर में नवजातों के पीलिया (Jaundice) के उपचार हेतु फोटोथेरेपी सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं है। संस्था ने इसे गंभीर शिशु स्वास्थ्य मुद्दा बताते हुए अविलंब व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।
जिले के सभी निजी अस्पतालों में ‘पुअर बेड’ की व्यवस्था, जो कि कानूनी रूप से अनिवार्य है, सही तरीके से लागू नहीं की गई है। संस्था ने इसे गरीब मरीजों के साथ अन्याय बताते हुए सख्त निगरानी और अनुपालन की मांग की।
Clinic Establishment Act 2010 के तहत सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी केंद्रों के अनिवार्य पंजीकरण की प्रक्रिया अब भी अधूरी है। संस्था के अनुसार, जन दबाव के बाद कुछ केंद्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में आज भी बिना वैधानिक पंजीकरण के स्वास्थ्य सेवाएं संचालित की जा रही हैं।
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी उजागर
जन सत्याग्रह के अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें RTI (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005) के तहत प्राप्त उत्तर में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा कई बार स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखे गए, परंतु विभागीय उदासीनता के कारण जन औषधि केंद्र शुरू नहीं किया जा सका।
जनहित को प्राथमिकता देने की मांग
संस्था ने उपायुक्त महोदय से अपील की है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी इन जन-महत्वपूर्ण मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और सभी संबंधित विभागों को समुचित दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि गरीब एवं वंचित वर्ग को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
