पीएम आवास फ्लैटों का निरीक्षण कर सरयू राय ने मंत्री को दिलाया वादे का स्मरण, 15 जून तक चाबी सौंपने की मांग

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Jamshedpur : जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित फ्लैटों का निरीक्षण करने के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से 15 जून तक लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबी सौंपने की अपील की है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मंत्री को टैग करते हुए सरकार से अपना वादा निभाने का आग्रह किया।

सरयू राय ने अपने पोस्ट में लिखा कि वे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को उनके उस वादे का विनम्र स्मरण कराना चाहते हैं, जिसमें 15 जून से पहले जमशेदपुर के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को फ्लैटों की चाबी सौंपने की बात कही गई थी। उन्होंने आग्रह किया कि लाभार्थियों को निर्धारित तिथि तक उनके फ्लैटों का कब्जा लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

शनिवार को राय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासीय फ्लैटों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के दो ब्लॉक पूरी तरह तैयार हैं। एक ब्लॉक की चौथी मंजिल तक पहुंचकर उन्होंने कई फ्लैटों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुछ फ्लैट पूरी तरह तैयार और व्यवस्थित पाए गए, जबकि कुछ में दीवारों पर दरारें और सीमेंट झड़ने जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

विधायक ने कहा कि निर्माण में काले ईंटों के उपयोग के कारण कई स्थानों पर दरारें दिखाई दे रही हैं। हालांकि, ठेकेदारों द्वारा फ्लैटों के भीतर मरम्मत और रखरखाव का कार्य लगातार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सभी फ्लैटों के ताले खोल दिए गए हैं और मरम्मत का काम जारी है।

सरयू राय का मानना है कि यदि लाभार्थियों को फ्लैटों में रहने की अनुमति दे दी जाए तो छोटी-मोटी कमियों की पहचान और मरम्मत का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एक सरकारी अधिकारी ने भी उन्हें बताया कि वर्तमान में फ्लैटों की मरम्मत इसलिए की जा रही है क्योंकि इन्हें जल्द ही लाभार्थियों को सौंपा जाना है।

उन्होंने याद दिलाया कि पहले 31 मई तक फ्लैट आवंटन का लक्ष्य तय किया गया था, जो पूरा नहीं हो सका। इसके बाद सरकार की ओर से 15 जून की नई समय-सीमा तय की गई। उन्होंने कहा कि अब जबकि निर्धारित तिथि नजदीक है, सरकार को अपना वादा निभाते हुए लाभार्थियों को समय पर फ्लैटों की चाबी सौंपनी चाहिए।

सरयू राय ने उम्मीद जताई कि नगर विकास विभाग इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर हजारों लाभार्थियों को उनके नए आवास का अधिकार सुनिश्चित करेगा।

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