विकास योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक संपन्न

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Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिला में संचालित विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं की प्रगति किसी भी स्तर पर समन्वय की कमी के कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए। प्रखंड, अंचल और जिला स्तर पर आपसी तालमेल से कार्य करते हुए योजनाओं की समयबद्ध व पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

🔹 बैठक के प्रमुख बिंदु:

अबुआ आवास योजना में Geo-tagging कार्य में शिथिलता के लिए 30 पंचायतों को सोमवार तक अंतिम चेतावनी दी गई।

बिरसा हरित ग्राम योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र, छात्रावास, अस्पताल आदि परियोजनाओं के लिए भूमि चिन्हांकन रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

सभी प्रखंडों में साप्ताहिक जनशिकायत निवारण दिवस आयोजित कर ग्रामीणों की शिकायतों के समाधान का आदेश दिया गया।

शिक्षा विभाग को विद्यालय अवधि में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने का निर्देश दिया गया।

दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालयों के लिए जल व सड़क सुविधा, हेल्थ कैंप, हेल्थ कार्ड निर्माण, किचन गार्डन, पोषण वाटिका की शुरुआत जैसे कदम सुझाए गए।

बाल श्रम से पुनर्वासित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने हेतु विशेष निर्देश।

सेविका-सहायिका चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता व प्रशिक्षण की व्यवस्था पर बल।

पर्यटन भवनों की उपयोगिता, 108 एम्बुलेंस सेवा, ममता वाहन, पेयजल एवं मरम्मत कार्यों की सतत निगरानी की बात कही गई।

श्रम विभाग को प्रवासी श्रमिकों के दुर्घटना-मौत पर 2 घंटे में रिपोर्टिंग व उसी दिन मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश।

पशुपालन विभाग को पंचायत स्तर पर चिकित्सकों की उपस्थिति व पशुधन बीमा रिपोर्ट तैयार कर लाभुकों से फीडबैक लेने का निर्देश।


बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, सिविल सर्जन डॉ. सहिर पाल, एनईपी निदेशक संतोष गर्ग, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

उपायुक्त श्री सत्यार्थी ने अंत में दो टूक कहा कि “विकास योजनाओं की सफलता प्रशासनिक जवाबदेही और विभागीय समन्वय पर ही आधारित है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

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