उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत, सरकार जल्द करेगी घोषणा
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क को लेकर नई नीति लाने की तैयारी में है, जिससे उपभोक्ताओं को उचित छूट मिलेगी।
अच्छी सड़कें चाहिए तो भुगतान जरूरी: गडकरी
गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार सड़क बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर भारी खर्च कर रही है, इसलिए टोल टैक्स आवश्यक है। उन्होंने कहा,
“यदि आपको अच्छी सड़कें चाहिए, तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।”
उन्होंने यह भी बताया कि असम में सरकार 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़क निर्माण योजनाओं पर काम कर रही है।
सरकार क्यों ला रही है नई टोल नीति?
सरकार का उद्देश्य सड़क यात्रा को सुविधाजनक और किफायती बनाना है। नई नीति के तहत:
यात्रियों को टोल में राहत देने के उपाय होंगे।
ई-टोल कलेक्शन सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा।
सड़क निर्माण के लिए नए वित्तीय मॉडल अपनाए जाएंगे।
इस नई नीति से आम लोगों को कितना लाभ होगा, यह तो घोषणा के बाद ही साफ होगा, लेकिन सरकार के इस कदम से निश्चित रूप से हाईवे यूजर्स को राहत मिलेगी।
