सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर NEET-UG 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET-UG 2024 में थोड़ी सी भी लापरवाही पर पूरी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते।”
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा, “परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्षता से काम करना चाहिए। अगर कोई गलती है, तो हाँ कहें, यह गलती है और हम यही कार्रवाई करेंगे। कम से कम इससे आपके प्रदर्शन पर भरोसा तो बढ़ेगा।” साथ ही, “हम आपसे समय पर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं।”
भारत में स्नातक स्तर के मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 5 मई को देश के 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परिणाम 4 जून को घोषित किए गए।
परिणाम घोषित होने के बाद, अभिभावकों और शिक्षकों ने 1,563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर चिंता जताई। एनटीए के परिणामों से पता चला कि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से अधिकतम 720 अंक हासिल किए हैं।
20 छात्रों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, “उक्त भौतिक अनियमितताओं की सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी या इस न्यायालय की निगरानी में समिति द्वारा गहन जांच की जानी आवश्यक है, ताकि बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों के साथ न्याय हो सके, जिनके दावे निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने में प्रणालीगत विफलता के कारण पराजित हो गए हैं।”
विवाद के बाद केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया बताया कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें निर्धारित अवधि से कम समय आवंटित किया गया था। केंद्र ने यह भी कहा कि छात्रों के पास या तो परीक्षा में फिर से शामिल होने या क्षतिपूर्ति अंकों को छोड़ने का विकल्प होगा।
इस बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि अनियमितताओं में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि किसी भी बच्चे का करियर खतरे में नहीं आएगा।
“मैं छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनकी सभी चिंताओं का समाधान निष्पक्षता और समानता के साथ किया जाएगा। किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होगा और किसी भी बच्चे का करियर खतरे में नहीं पड़ेगा ।” उन्होंने आगे कहा, “केंद्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार छात्रों की भलाई के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।”
