जमशेदपुर : यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल की घटनाओं के कारण पेपर लीक से सख्ती से निपटने का फैसला किया है। सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने की योजना बना रही है और इसके लिए एक मसौदा भी तैयार कर लिया है. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं की फुलप्रूफ व्यवस्था की जाएगी, जिससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। पिछले 7 वर्षों में, यूपी में 8 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का सामना करना पड़ा है, जिनमें RO/ARO, UPSSSC, PET और UPTET परीक्षाएं शामिल हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए योगी सरकार सख्त हो गई है और पेपर लीक कानून लाने की योजना बना रही है, जिसमें दोषियों पर 1 करोड़ तक जुर्माना और जेल की सजा होगी. इन मामलों में गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है और दोषियों की संपत्ति जब्त की जा सकती है. आरोपियों का अलग-अलग कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कराया जायेगा. सरकार ने पेपर लीक कानून का प्रस्ताव तैयार कर लिया है. फिलहाल राज्य में ढीले कानूनों के कारण पेपर लीक के संदिग्धों को आसानी से जमानत मिल जाती है। 1998 में लागू मौजूदा कानून में 1-7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना शामिल है. नतीजतन, आरोपियों को कड़ी सजा का कोई डर नहीं है और वे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं।
