New Delhi : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) के कार्यालय में आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा (Asha Lakra) ने त्रिपुरा भाजपा के महामंत्री श्री बिपीन देबबर्मा (Bipin Debbarma) और अन्य पदाधिकारियों के साथ सौजन्य भेंट की। यह बैठक दिल्ली स्थित लोकनायक भवन (Loknayak Bhavan) में आयोजित की गई, जिसमें जनजातीय समाज (Tribal Community) के हितों और उनके विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई।
जनजातीय समाज के अधिकार और विकास पर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय (Tribal Rights) के अधिकारों की सुरक्षा, उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास (Social-Economic Development) और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (Government Welfare Schemes) के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन किया गया। इस दौरान यह भी विचार किया गया कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए।
जनजातीय हितों के लिए ठोस रणनीतियों पर जोर
सूत्रों के अनुसार, इस संवाद का उद्देश्य जनजातीय समाज की बेहतरी के लिए ठोस रणनीतियों (Concrete Strategies) का निर्माण करना और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना था। बैठक में सरकारी पहल और योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की गई।
आदिवासी समाज के उत्थान के लिए आयोग की प्रतिबद्धता
बैठक के दौरान डॉ. आशा लकड़ा ने कहा, “राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासी समाज के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग हर संभव प्रयास करेगा कि आदिवासी समुदाय को उनके हक और सम्मान की प्राप्ति हो।”
इस मुलाकात को जनजातीय समाज के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक के जरिए न केवल आदिवासी समुदाय की समस्याओं को समझने का अवसर मिला, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
