ITDA Jharkhand : झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों में सरकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार का धरती आबा जनभागीदारी अभियान आगामी 15 जून से 30 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी अभियान की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री बृजनंदन प्रसाद की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री दीपांकर चौधरी के साथ-साथ आपूर्ति, कल्याण, जनसंपर्क, समाज कल्याण, शिक्षा, जेएसएलपीएस, विद्युत, पेयजल, कृषि, यांत्रिकी समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
जमीन से जुड़ने का प्रयास, योजनाओं से जोड़ने का संकल्प
संयुक्त सचिव श्री बृजनंदन प्रसाद ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों में शिविर लगाकर लाभुकों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा। इसमें आधार पंजीकरण से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, सिकल सेल मिशन, पीएम आवास योजना सहित लगभग 35 से अधिक कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं।
उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकतम कंवर्जेंस के जरिए योजनाओं का लाभ जनजातीय समुदायों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। विशेष रूप से PVTG समूह के परिवारों को चिन्हित कर प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही सड़कों, हॉस्टलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, मल्टीपर्पस ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर समेत आधारभूत संरचना परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर कार्य प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए गए।
पीएम जनमन मिशन के साथ जुड़कर बनेगा मॉडल
यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण मिशन (पीएम जनमन) और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के साथ समन्वय स्थापित कर संचालित किया जाएगा, जिससे जनजातीय समाज की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में बदलाव लाने की दिशा में ठोस प्रयास होंगे।
आईटीडीए के परियोजना निदेशक ने दिया जमीनी कार्यों पर बल
अभियान के नोडल पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि ग्राम स्तरीय शिविरों में उनके विभाग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि “यह अभियान केवल कागजी खानापूर्ति नहीं है बल्कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की वास्तविक पहुँच बनाने का जरिया है।”
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान ग्राम स्तर पर लगने वाले शिविरों में ऑन स्पॉट आवेदन, पंजीयन, स्वीकृति और वितरण की व्यवस्था की जाएगी ताकि लाभुकों को त्वरित लाभ मिल सके। विशेष फोकस कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) पर रहेगा।
