विधायक सरयू राय ने जेकेएस इंटर कालेज में 7 नए कक्षाओं का किया उद्घाटन

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Jamshedpur :   जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने शनिवार को जेकेएस इंटर कालेज में सात नए क्लासरूम का उद्घाटन किया। इससे कालेज में विद्यार्थियों के लिए आधारभूत संरचनाओं की कमी काफी हद तक दूर हुई है।

इस अवसर पर कालेज की प्राचार्या अनीता सिंह, प्रबंध समिति के सचिव एपी सिंह, शिक्षा प्रतिनिधि एसपी सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विधायक स्वयं प्रबंध समिति के अध्यक्ष भी हैं।

प्रबंध समिति ने श्री राय से आग्रह किया था कि जर्जर कमरों का जीर्णोद्धार और नए कक्षाओं का निर्माण कराया जाए। कालेज ने अपने संसाधनों से सात नए कमरों का निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन विधायक ने किया।

उद्घाटन के बाद श्री राय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद कालेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई है, जिसके चलते 10+2 कालेज और विद्यालयों पर विद्यार्थियों की संख्या का भारी दबाव बढ़ गया है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष जेकेएस इंटर कालेज में 2,700 विद्यार्थियों ने प्लस टू में नामांकन कराया है। उनके बैठने और शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सात नए कमरे तैयार किए गए हैं। प्रबंध समिति ने अपने स्तर से कुछ नए शिक्षक भी नियुक्त किए हैं, जिनमें घंटी आधारित शिक्षक भी शामिल हैं। इससे यहां की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरेगी।

श्री राय ने आगे कहा कि झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में पाँच साल का विलंब किया और लागू भी अफरातफरी में किया।
उन्होंने कहा कि राज्य में पर्याप्त विद्यालय नहीं हैं, और जो हैं, उनमें स्थान, संसाधनों और शिक्षकों की भारी कमी है। इससे 10+2 के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना कठिन हो गया है।

विधायक ने सरकार को सुझाव दिया कि

झारखंड में नए 10+2 विद्यालय खोलने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए,

यह कमेटी रिपोर्ट दे कि 10+2 विद्यालय खोलने के लिए कितने वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे और स्कूलों की संख्या कितनी बढ़ानी होगी।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस दिशा में स्वयं व्यय करना होगा, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव हो पाएगा।
श्री राय ने विडंबना जताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू तो कर दी गई, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ठोस पहल नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि यह नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए।

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