Jamshedpur:नालसा एवं झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) जमशेदपुर द्वारा शनिवार को साकची हाई स्कूल में पर्यावरण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्कूल के लीगल लिट्रेसी क्लब के विद्यार्थियों के बीच NALSA की पहल “Protect Today, Secure Tomorrow” अभियान के तहत संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में डालसा की ओर से पैरा लीगल वालंटियर्स (PLV) दिलीप कुमार जायशवाल, नागेन्द्र कुमार, संजय कुमार तिवारी, आशीष प्रजापति, सुनीता कुमारी, फ्रांसिस मरांडी एवं सुनीता झा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उससे जुड़े कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था।
पीएलवी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं और जिस धरती पर रहते हैं, वही हमारा पर्यावरण है। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आज प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, वनों की अंधाधुंध कटाई और जल स्रोतों का दूषित होना गंभीर चुनौती बन चुका है, जो केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम के दौरान बच्चों को बताया गया कि स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीना हमारा कानूनी अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 स्वच्छ वातावरण में जीवन का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 48A सरकार को पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सौंपता है। वहीं अनुच्छेद 51A (g) के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी।
पीएलवी ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रमुख कानूनों की भी जानकारी दी, जिनमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 तथा सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध शामिल हैं। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होने की बात भी स्पष्ट की गई।
शिविर के अंत में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने, प्लास्टिक का कम उपयोग करने, गीले-सूखे कचरे को अलग करने, पानी-बिजली की बचत करने और खुले में कचरा न जलाने की शपथ दिलाई गई। साथ ही यह भी बताया गया कि यदि कहीं फैक्ट्री से प्रदूषण, नदी-नालों में गंदगी या अवैध रूप से पेड़ों की कटाई हो रही हो, तो इसकी शिकायत जिला प्रशासन, नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर में की जा सकती है, जहां निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है।
