मुखिया संघ पूर्वी सिंहभूम ने पंचायत निदेशक को सौंपा मांग पत्र, पंचायतों की समस्याओं पर हुई सकारात्मक चर्चा

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Jamshedpur:पंचायतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मुखिया संघ पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को पंचायती राज विभाग झारखंड की निदेशक बी. माहेश्वरी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष कान्हू मुर्मू ने किया।

उन्होंने निदेशक को बताया कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास की मजबूत आधारशिला है और पंचायत जनप्रतिनिधि गांवों में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद पंचायत स्तर पर कई प्रशासनिक, वित्तीय और संरचनात्मक समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनका समाधान जरूरी है।

प्रतिनिधिमंडल ने रखीं ये प्रमुख मांगें

पंचम राज्य वित्त आयोग की राशि जल्द पंचायतों को उपलब्ध कराई जाए।

15वां वित्त आयोग की राशि समय पर और पर्याप्त मात्रा में पंचायतों को दी जाए।

पंचायतों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
आंगनबाड़ी भवन और जलमीनार की मरम्मत के लिए विशेष राशि की व्यवस्था की जाए।

पंचायत स्तर पर आपदा प्रबंधन कोष की स्थापना की जाए।
सड़क और पीसीसी निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृति और बजट सीमा बढ़ाई जाए।

पंचायत जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए।
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए मेडिकल सुविधा या स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए।

विकास कार्यों की पारदर्शिता और त्वरित भुगतान के लिए एमबी बुक पंचायत स्तर से निर्गत करने का अधिकार दिया जाए।
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर और प्रमाणन प्रणाली लागू की जाए।

PESA Act, पंचायत सहायक और नेत्री अभियान के तहत हुए प्रशिक्षण के भुगतान में अनियमितताओं की जांच कर नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

इस दौरान निदेशक बी. माहेश्वरी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में जिला महासचिव अनिता मुर्मू, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष राकेश चंद्र मुर्मू, उपाध्यक्ष सुमी केराय, सींगों मुर्मू, जोबा मार्डी, सुमन सिरका, बसंती गुप्ता, धनमुनि मार्डी समेत सरायकेला-खरसावां जिले से संगीता कुमारी, सिनी गगराई और सुनीता तापे भी मौजूद थीं।

मुखिया संघ ने उम्मीद जताई कि पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के लिए विभाग जल्द सकारात्मक पहल करेगा।

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