जमशेदपुर, 10 जुलाई 2025।
न्याय तक सहज, त्वरित और सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में “मेडिएशन फॉर नेशन” अभियान को सफल बनाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), पूर्वी सिंहभूम के सचिव धर्मेन्द्र कुमार द्वारा बुधवार को न्याय सदन सभागार, जमशेदपुर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सभी मध्यस्थ अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही।
बैठक में सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने जानकारी दी कि यह विशेष अभियान 01 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक पूरे 90 दिनों तक चलेगा। इस अवधि में जिले में लंबित मामलों के त्वरित समाधान हेतु मध्यस्थता की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है और इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।
उद्देश्य:
बैठक का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जिले के मध्यस्थ अधिवक्ता अपने दायित्वों को अधिक सक्रिय रूप से निभाएं और न्यायालयों में लंबित मामलों को सुलह-सहमति के माध्यम से सुलझाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। सचिव ने अधिवक्ताओं से अपील की कि वे इस 90 दिवसीय अभियान के दौरान अपने प्रयासों को तेज़ करें ताकि अधिक से अधिक वादों का समाधान मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से संभव हो सके।
इन मामलों पर दिया जाएगा विशेष ध्यान:
इस अभियान के तहत जिन वादों का समाधान किया जा सकता है, वे इस प्रकार हैं:
- वैवाहिक विवाद
- सड़क दुर्घटना मुआवजा वाद
- घरेलू हिंसा
- चेक बाउंस
- वाणिज्यिक विवाद
- सेवा/रोजगार संबंधित विवाद
- उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित वाद
- ऋण वसूली
- संपत्ति विवाद (बटवारा)
- मकान मालिक व किरायेदार विवाद
- भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले
- आपराधिक समनीय वाद
सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित पक्षकार या तो न्यायालय के माध्यम से अथवा सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जरिए अपने मामले न्याय सदन स्थित मध्यस्थता केंद्र को भेज सकते हैं, जहाँ प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ताओं की सहायता से त्वरित और संतुलित समाधान निकाला जाएगा।
प्रचार-प्रसार:
उन्होंने बताया कि इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने हेतु जिले भर में व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है ताकि लोग मध्यस्थता प्रक्रिया की उपयोगिता को समझें और समय, खर्च व मानसिक तनाव से बचते हुए अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान पा सकें।
उपस्थित गणमान्य मध्यस्थ अधिवक्ता:
बैठक में के. के. सिन्हा, बी. कामेश्वरी, बिमल पांडेय, राजेश दास, प्रीति मुर्मू, सोमा दास, कृष्णा जी प्रसाद, मौसमी चौधरी समेत जिले के अन्य मध्यस्थ अधिवक्ता उपस्थित रहे।इस अवसर पर सभी अधिवक्ताओं ने अभियान को सफल बनाने हेतु अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। यह अभियान न केवल विवाद समाधान की प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि न्यायिक प्रणाली पर पड़ रहे बोझ को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगा।
