Potka: झारखंड विधानसभा में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े कर्मियों के मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। पोटका से विधायक संजीव सरदार ने सदन में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के कर्मियों की सेवा शर्तों और अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है।
सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्य JSLPS के माध्यम से ही संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत तैयार “संशोधित मॉडल मानव संसाधन नियमावली 2024” को लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इस संबंध में शासी निकाय से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
यदि यह नई नियमावली लागू होती है, तो JSLPS से जुड़े हजारों कर्मियों को कई अहम लाभ मिल सकते हैं—
सेवा शर्तों में स्पष्टता
वेतन एवं भत्तों में संभावित सुधार
पदोन्नति के बेहतर अवसर
नौकरी में स्थिरता
कार्य के अनुरूप अधिकारों का संरक्षण
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन को भी और अधिक प्रभावी बनाएगा।
विधायक संजीव सरदार द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र के कर्मियों में नई उम्मीद जगी है। लंबे समय से सेवा शर्तों में सुधार की मांग कर रहे कर्मियों को अब सरकार के इस जवाब से राहत की उम्मीद दिख रही है।
हालांकि, अब नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस नियमावली को कब तक जमीन पर लागू करती है। यदि इसमें और देरी होती है, तो कर्मियों का असंतोष फिर उभर सकता है। फिलहाल, सरकार के आश्वासन ने उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगा दी है।
