क्यों लिया जा रहा है यह कर्ज?
झारखंड सरकार ने राज्य में विकास योजनाओं को गति देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से 1500 करोड़ रुपये का लोन मांगा है। यह कर्ज फ्रैमवर्क फॉर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (FRBM) के तहत लिया जा रहा है, जिसमें राज्यों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3% तक कर्ज लेने की अनुमति होती है।
कितने ब्याज पर मिलेगा लोन?
सरकार को यह लोन 6.92% वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा, जिसे तीन साल के भीतर चुकाना होगा। यह लोन मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य सरकारी परियोजनाओं में निवेश के लिए लिया जा रहा है।
झारखंड सरकार की आर्थिक रणनीति
झारखंड सरकार की यह रणनीति राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास परियोजनाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य के संसाधनों का सही उपयोग करते हुए, इस लोन का प्रभावी प्रबंधन किया जाए और राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाए।
