Ranchi : झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए, जिनका प्रभाव सरकारी कर्मियों, पेंशनभोगियों और औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:
सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों को राहत
- राज्य सरकार ने अपने कर्मियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि 6ठे केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप होगी और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुधार
- Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत कारखाना अधिनियम, 1948 के केंद्रीय अधिनियम संख्या-63 में संशोधन किया जाएगा, जिससे राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन आसान होगा।
- झारखंड में MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) विशेष छूट विधेयक-2025 को स्वीकृति दी गई, जिससे छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) और बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BSEDCL) से संबंधित परिसंपत्तियों और दायित्वों के बंटवारे को मंजूरी दी गई।
- झारखंड जगुआर (SPG-50) में प्रतिनियुक्त स्व. रणजीत कुमार के आश्रित को अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय।
- आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन नियमावली 2022 में संशोधन को हरी झंडी।
तकनीकी शिक्षा और CSR सहयोग
- राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ CSR समझौता (MoU) किया जाएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के सरकारी कर्मियों, उद्योगों और तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।
