जमशेदपुर, 16 जुलाई 2025:
पूर्वी सिंहभूम जिले में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार को औचक निरीक्षण अभियान चलाया। उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर यह अभियान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों द्वारा गोलमुरी और साकची क्षेत्र के प्रमुख होटलों, रेस्टोरेंट्स और डेयरी प्रतिष्ठानों में चलाया गया।इस जांच का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, मानक युक्त और शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना था।
किन प्रतिष्ठानों पर हुई जांच?
- सुधा चौबे खटाल, गोलमुरी
- कैनेलाइट होटल प्राइवेट लिमिटेड, साकची
- केरला समाजम कैन्टीन, साकची
- गोल्डन आईरिस होटल, गोलमुरी
लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने
निरीक्षण के दौरान इन प्रतिष्ठानों से गाय और भैंस का दूध, पनीर, पास्ता, मैगी व्हीट सूजी और केरा डबल फिल्टर्ड प्योर नारियल तेल के नमूने एकत्र किए गए, जिन्हें रासायनिक जांच हेतु राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला, नामकुम (रांची) भेजा गया है।
एक्सपायर्ड सामग्री मिली, मौके पर की गई नष्ट
निरीक्षण के क्रम में केरला समाजम कैन्टीन से ‘बटरफ्लाई’ ब्रांड की राइस खीर बनाने वाली सामग्री एक्सपायर्ड पाई गई, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस पर अग्रेतर कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा।इसी प्रकार, कैनेलाइट होटल में पनीर की गुणवत्ता पर सवाल उठते ही उसे टींचर आयोडीन से ऑन-द-स्पॉट नष्ट किया गया। पनीर को स्क्रीनिंग टेस्ट में असफल पाया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ लापरवाही की जा रही थी।
होटल संचालकों को दिए गए स्पष्ट निर्देश
निरीक्षण के दौरान सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को यह निर्देश दिए गए कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों को हमेशा अपडेट एवं संरक्षित रखें:
- रसोई (किचन) की साफ-सफाई संबंधी प्रमाण
- जल गुणवत्ता की रिपोर्ट
- कीट प्रबंधन (पेस्ट कंट्रोल) प्रमाण पत्र
- फूड ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का प्रमाण पत्र
पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में औचक निरीक्षण के दौरान यदि ये दस्तावेज अनुपस्थित पाए गए, तो संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act 2006) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त का रुख स्पष्ट: खाद्य सुरक्षा से कोई समझौता नहीं
उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा है कि जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त और सुरक्षित खाद्य उत्पाद मिल सकें।
