जमशेदपुर, 20 अगस्त 2025।
पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस और सीओ मुलाकात कार्यक्रम सहित कई अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, एलआरडीसी घाटशिला, सभी अंचल अधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।
म्यूटेशन मामलों की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि जनवरी 2025 से अबतक म्यूटेशन के कुल 9300 आवेदनों में से 4456 (47.91%) का निष्पादन हुआ है। इस दौरान 1686 मामले लंबित (18.13%) हैं, जबकि 3158 मामलों को निरस्त (33.96%) किया गया।
सर्वाधिक निष्पादन: मुसाबनी (71.82%), पोटका (70.07%) और गुड़ाबांदा (70.00%)
कम निष्पादन: गोलमुरी (34.27%), डुमरिया (35.90%) और मानगो (30.70%)
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना आपत्ति वाले मामलों का निष्पादन तय समयसीमा में अवश्य हो, और यदि किसी आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है तो कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किए जाएं।
सुओ-मोटो म्यूटेशन और परिशोधन
सुओ-मोटो म्यूटेशन: कुल 5751 आवेदनों में से 2794 का निष्पादन, 1905 रिजेक्ट
परिशोधन पोर्टल: 9835 आवेदनों में से 5562 का निष्पादन
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आवेदकों को सही दस्तावेजों की चेकलिस्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।
भूमि विवाद समाधान दिवस और सीमांकन कार्य
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि थाना-वार साप्ताहिक भूमि विवाद समाधान दिवस और अंचल कार्यालयों में होने वाली जनसुनवाई का व्यापक प्रचार-प्रसार हो।
साथ ही, लंबित सीमांकन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि विवादों का शीघ्र निपटारा हो सके।
ऑनलाइन लगान और आरसीएमएस की प्रगति
ऑनलाइन लगान प्रणाली की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अधिक से अधिक भू-स्वामियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
उन्होंने त्रुटियों के कारण लगान नहीं कटने की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी त्रुटियों का निराकरण अंचल स्तर पर किया जाए और शत-प्रतिशत लोगों का लगान रसीद कटना सुनिश्चित हो।
आरसीएमएस (राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली) की समीक्षा में उन्होंने कहा कि सभी लंबित वादों की निगरानी नियमित रूप से हो और पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।
विकास योजनाओं हेतु भूमि अधियाचना
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा विकास योजनाओं के लिए की गई भूमि अधियाचनाओं की समीक्षा भी हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावों की विधिसम्मत जांच कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने खासकर स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
