“कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखे योजनाओं का असर”: मुसाबनी में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

मुसाबनी (जमशेदपुर)।
पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं एनजीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।बैठक का मूल उद्देश्य नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पोषण, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास संकेतकों पर चल रही योजनाओं की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता और धरातलीय प्रभाव का आकलन करना था।

पेयजल एवं स्वच्छता: नवंबर तक पूरा हो मल्टी विलेज योजना, दो माह में ODF प्लस बनें 51 गांव

उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया कि मल्टी विलेज स्कीम को नवंबर 2025 तक हर हाल में पूर्ण करें और प्रखंड के 51 गांवों को दो माह में ODF प्लस बनाने के लिए लक्ष्य आधारित कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि “सिर्फ योजनाओं का कागजी कार्य नहीं, जमीन पर वास्तविक परिणाम दिखें।”

स्वास्थ्य और पोषण: PVTG क्षेत्रों में पहुंचे चिकित्सा सुविधाएं, पोषण ट्रैकर हो अद्यतन

स्वास्थ्य के क्षेत्र में Project MANSI और सत्य साईं फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को PVTG (विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह) बहुल क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और स्थानीय स्वास्थ्य इकाइयों को सहयोग देने की जिम्मेदारी दी गई।

• PVTG क्षेत्रों के 3 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण अगले तीन माह में पूरा करने का निर्देश।
• पोषण ट्रैकर डेटा अद्यतन, SAM/MAM बच्चों की पहचान और ANC सेवाओं के कवरेज में सुधार लाने की बात कही गई।

आयुष्मान और गंभीर बीमारियों पर ध्यान

• आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मंदिरों को दिसंबर 2025 से पूर्व NQAS प्रमाणन के लिए आवेदन कराने का निर्देश।
• थैलेसीमिया, सिकल सेल और मिर्गी रोगियों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

शिक्षा में गुणवत्ता और आधारभूत सुधार की आवश्यकता

उपायुक्त ने शिक्षा विभाग से छात्र-शिक्षक अनुपात का आंकलन करते हुए बोर्ड परीक्षा में गिरती गुणवत्ता पर नाराजगी जताई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया।

• सभी स्कूलों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल और बुनियादी ढांचों की उपलब्धता अनिवार्य की गई।

कृषि और पशुपालन को मिला बल

• सभी पात्र किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से आच्छादित करने का निर्देश।
• गोहला क्लस्टर में व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने और एफपीओ मॉडल के तहत बाजार से जोड़ने की योजना।
• कृषक पाठशालाओं को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने का सुझाव।
• मोबाइल टीकाकरण अभियान को पशुपालन विभाग को तेज और सघन बनाने के निर्देश दिए गए।

डिजिटल और विद्युत कनेक्टिविटी: हर घर तक बिजली और इंटरनेट

• भारतनेट योजना के तहत पंचायतवार डिजिटल कनेक्टिविटी की समीक्षा की गई और शेष पंचायतों में शीघ्र कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
• बिजली विभाग को आगामी दो माह में शत-प्रतिशत घरों तक विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने को कहा गया।

वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण

• एलडीएम को निर्देश कि प्रत्येक छात्र, महिला और किसान का बैंक खाता शीघ्र खोला जाए ताकि उन्हें DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
• हर पंचायत में एक ममता वाहन टैग करने का निर्देश, जिससे संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन मिले।

जमीनी निरीक्षण और महिला संवाद

बैठक के पश्चात उपायुक्त ने प्रखंड मुख्यालय परिसर में बुनकर स्वावलंबी समिति की महिलाओं से संवाद किया और उनके कार्यों की सराहना करते हुए प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया।
उन्होंने तेरेंगा पंचायत में कचरा पृथक्करण शेड का निरीक्षण भी किया और कहा कि ग्रामीणों को इससे जोड़ते हुए प्लास्टिक मुक्त गांव–पंचायतबनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

उपस्थित अधिकारीगण

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव, बीडीओ सुश्री अदिति गुप्ता, सीओ ऋषिकेश मरांडी, डीडीएम नाबार्ड जे. बास्के, एलडीएम एस. चौधरी समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।