जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव का बोडाम एवं जमशेदपुर सदर प्रखंड दौरा: वन धन केंद्र का निरीक्षण, लाभुकों से संवाद एवं जनकल्याण योजनाओं की दी जानकारी

जमशेदपुर, 13 जून 2025 — जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण मिशन (PM-JANMAN) के तहत भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बृजनंदन प्रसाद ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के बोडाम एवं जमशेदपुर सदर प्रखंड का दौरा किया।

दौरे की शुरुआत बोडाम प्रखंड स्थित खोखरो गांव में स्थापित वन धन विकास केंद्र (VDVK) के निरीक्षण से हुई। यह केंद्र सबर जनजाति समुदाय के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यरत है, जहाँ वे शहद संग्रहण, मधुमक्खी पालन, प्रोसेसिंग एवं ब्रांडिंग जैसे कार्यों में संलग्न हैं।

निरीक्षण के दौरान श्री प्रसाद ने वन धन केंद्र में कार्यरत सबर समुदाय के सदस्यों से संवाद करते हुए उन्हें शहद संग्रहण से जुड़े तकनीकी पहलुओं, गुणवत्ता बनाए रखने के उपायों और विपणन (मार्केटिंग) की रणनीतियों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने शहद संग्रहण में प्रयुक्त होने वाले उपकरण और सामग्री भी वितरित की, जिससे समुदाय को इस कार्य को अधिक दक्षता के साथ करने में सहायता मिल सके।

इस मौके पर उनके साथ आईटीडीए के परियोजना निदेशक श्री दीपांकर चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समद, बोडाम के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री कीकू महतो, और JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री सुजीत बारी भी मौजूद थे।

संयुक्त सचिव ने उपस्थित जनों से संवाद के दौरान कहा, “वन आधारित उत्पादों के माध्यम से जनजातीय समुदायों की आजीविका को सशक्त करने की दिशा में यह केंद्र एक सशक्त उदाहरण है। इन उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग एवं बाजार से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि इनका समुचित लाभ इन समुदायों को मिल सके।”

जमशेदपुर सदर के देवघर पंचायत में लाभुकों से संवाद

बाद में श्री प्रसाद ने जमशेदपुर सदर प्रखंड अंतर्गत देवघर पंचायत के जगन्नाथपुर गांव का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। उन्होंने लाभुकों से फीडबैक लिया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं।

संयुक्त सचिव ने स्थानीय नागरिकों को आगामी “धरती आबा जनभागीदारी अभियान” के बारे में जानकारी दी, जो 15 से 30 जून 2025 तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत जनजातीय बहुल गांवों में विशेष शिविरों का आयोजन कर सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एवं पात्र लोगों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने परिवार एवं गांव के अन्य लोगों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

संयुक्त सचिव ने कहा, “जनभागीदारी से ही जनकल्याण संभव है। सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है और आप सभी को इन योजनाओं से जुड़कर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए।”

दौरे के मुख्य बिंदु:

• वन धन विकास केंद्र का निरीक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन
• शहद संग्रहण उपकरणों का वितरण
• सबर समुदाय के साथ सीधा संवाद
• आवास योजना लाभुकों से चर्चा
• “धरती आबा जनभागीदारी अभियान” की जानकारी और भागीदारी का आह्वान
• जनजातीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

यह दौरा ना केवल सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की समीक्षा का अवसर बना, बल्कि प्रशासन और जनजातीय समुदाय के बीच सीधा संवाद स्थापित कर विश्वास और सहभागिता की नई मिसाल भी प्रस्तुत कर गया।