जमशेदपुर, 25 अप्रैल: जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आज आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में खाद्य-आपूर्ति विभाग की योजनाओं और राशन वितरण की समग्र स्थिति का आकलन किया गया। पोटका, पटमदा, बोड़ाम व शहरी क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारीगण को सख्त चेतावनी दी कि 30 अप्रैल तक सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पिछले छह माह में राशन न उठाने वाले 2,147 लाभुकों के नाम हटा दिए गए हैं तथा शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को ही आवंटन सुनिश्चित किया जाए। जनवरी से अब तक कुल 7,687 राशन कार्ड डिलीट कर 19,174 लाभुकों के नाम हटाए गए, जबकि पिछले एक माह में 1,627 नए कार्ड जारी और 1,800 लाभुकों को जोड़ा गया।
ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों को 30 अप्रैल तक अंतिम मौका दिया गया है; नियत तिथि के बाद अनुपालन नहीं करने पर आगे राशन वितरण रोक दिया जाएगा। साथ ही सोना-सॉबरन धोती-साड़ी-लुंगी योजना के लाभार्थियों को भी इसी तिथि तक नाम दर्ज कराने का निर्देश दिया गया, अनुत्तीर्णों को लाभ नहीं मिलेगा।
बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिज़री, सभी एमओ, बीएसओ, एजीएम व गोदाम कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विभागीय सर्वेक्षण एवं लाभुक-प्रबंधन में शीघ्रता लाकर सुनिश्चित करें कि किसी योग्य व्यक्ति का राशन वितरण से वंचित रहना बाकी न रहे।
