जमशेदपुर। समाजवादी चिंतक एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने शनिवार को झारखंड सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ता निधि में 12 करोड़ रुपये अनुदान देने के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह राशि जारी कर यह सिद्ध कर दिया है कि अधिवक्ता समुदाय के प्रति मुख्यमंत्री का सम्मान और संवेदनशीलता केवल शब्दों तक सीमित नहीं, बल्कि नीतिगत फैसलों में झलकता है।
अधिवक्ताओं के आरोपों पर पप्पू का पलटवार
सुधीर कुमार पप्पू ने कहा, “कुछ लोग यह आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री ने चुनावी लाभ के लिए अधिवक्ता निधि अनुदान की घोषणा की थी, लेकिन अब जब यह राशि जारी हो चुकी है, तो उनके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही है और वे अब आलोचना करने से भी बच रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के हजारों अधिवक्ताओं को न सिर्फ आर्थिक संबल देगा, बल्कि उनमें आत्मसम्मान की भावना भी मजबूत करेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में ‘मइया’ योजना ऐतिहासिक
सुधीर कुमार पप्पू ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ‘मइया योजना’ का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने राज्य की 52 लाख महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की ऐतिहासिक पहल की है। इस योजना की सफलता को देखते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार जैसे राज्य भी इस दिशा में सोचने को मजबूर हुए हैं। यहाँ तक कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा को भी इसी तर्ज पर चुनावी घोषणा करनी पड़ी।
पुरानी पेंशन योजना में झारखंड बना मिसाल
पप्पू ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक एवं सामान्य अनुदानित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देकर झारखंड सरकार ने फिर साबित कर दिया कि वह कर्मियों के भविष्य को लेकर गंभीर है। जबकि भाजपा शासित राज्यों में कर्मचारी अभी भी इस योजना की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड ने दो साल पहले ही इस योजना को लागू कर दिया था।
सरकार के कार्यों से बढ़ा जनविश्वास
सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि झारखंड सरकार की नीतियाँ आमजन, अधिवक्ता, महिलाएँ और कर्मचारी वर्ग के हितों के अनुरूप हैं और इन्हीं कार्यों के बलबूते राज्य में एक सकारात्मक परिवर्तन की लहर देखी जा रही है।
